नई दिल्ली/ भोपाल :रविवार की सुबह जब आम करदाता अपने महीने भर के बजट और मेहनत की कमाई का हिसाब जोड़ता है, उसी वक्त जांच एजेंसियों की छापेमारी से सामने आने वाली तस्वीरें पूरे सिस्टम पर तमाचा जड़ देती हैं। कभी किसी क्लर्क के घर से 5 करोड़ रुपये नकद, तो कभी किसी इंजीनियर के तहखाने से 10 किलो सोना और दर्जनों संपत्तियों के दस्तावेज बरामद होते हैं। नोट गिनने के लिए बैंकों से मंगवाई जाने वाली 4-4 मशीनों की गड़गड़ाहट अब देश के लिए कोई नई खबर नहीं रही। सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर कड़े कानूनों के बावजूद सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का डर पूरी तरह खत्म क्यों हो चुका है? पड़ताल: अफसरों के बेखौफ होने की 4 बड़ी वजहें सस्पेंशन का ‘सेफ जोन’: भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर अधिकारी को तुरंत बर्खास्त नहीं किया जाता, केवल निलंबित (Suspend) किया जाता है। निलंबन के दौरान भी घर बैठे 50% से 75% तक सैलरी (निर्वाह भत्ता) मिलती रहती है। 10 से 15 साल लंबी कानूनी लड़ाई: अदालतों में मुकदमों की सुनवाई दशकों तक खिंचती है। जब तक अंतिम फैसला आता है, तब तक आरोपी अफसर या तो रिटायर हो चुका होता है या जमानत पर बाहर खुलेआम घूमता है। विभागीय ढाल (Sanction for Prosecution): कानून के तहत किसी भी बड़े अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, जहां फाइलें अक्सर महीनों और सालों तक दबी रह जाती हैं। कमजोर कड़ियां और महंगे वकील: काली कमाई के दम पर खड़े किए गए महंगे वकील और जांच की खामियां अंततः आरोपियों को कानूनी रूप से ‘संदेह का लाभ’ दिला देती हैं। सिस्टम की सर्जरी: कैसे थमेगा यह खेल? विशेषज्ञों और प्रशासनिक सुधार आयोगों के अनुसार, केवल छापों से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। इसके लिए 5 कड़े नीतिगत बदलाव जरूरी हैं: 12 महीने में फैसला: भ्रष्टाचार के मामलों के लिए डेडिकेटेड फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनें, जहां अधिकतम 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा हो। संपत्ति की तुरंत जब्ती: आय से 200% अधिक अवैध संपत्ति मिलते ही केस चलने के दौरान ही उस पर सरकारी ताला लगे। सीधी बर्खास्तगी का नियम: भारी नकदी और अवैध संपत्ति के साथ पकड़े जाने पर लंबी विभागीय जांच के बजाय सीधे सेवा समाप्ति (Dismissal) का प्रावधान हो। 100% फेसलेस सिस्टम: टेंडर प्रक्रिया, बिल पासिंग और सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल किया जाए ताकि सरकारी बाबू और जनता के बीच सीधा लेन-देन खत्म हो। व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन: भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले नागरिकों और कर्मचारियों को कड़ी कानूनी सुरक्षा और प्रोत्साहन दिया जाए। जब तक सिस्टम में त्वरित सजा और सामाजिक जवाबदेही का खौफ पैदा नहीं होगा, तब तक अलमारियों से नोटों के बंडल निकलते रहेंगे और आम जनता की मेहनत का पैसा चंद भ्रष्ट अधिकारियों के लॉकरों में दबता रहेगा। Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Share on Telegram (Opens in new window) Telegram Share on Threads (Opens in new window) Threads Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Post navigation एथेनॉल के नाम पर बिगड़ा रसोई का बजट: न पेट्रोल सस्ता हुआ, न प्रदूषण घटा, आसमान पर पहुंचे शक्कर के दाम कहीं मोदी बने ‘राम’ तो कहीं अखिलेश ‘कृष्ण’: क्या राजनीतिक अंधभक्ति ले डूबेगी सनातन संस्कृति?
