​गांवों में लगेंगे कैंप, कलेक्टर खुद संभालेंगे कमान; बैंक लोन मिलना होगा आसान

​विशेष संवाददाता

​ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से पट्टे की जमीन पर बसे परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आबादी भूमि पर काबिज 50 लाख से अधिक परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के लिए 17 सितंबर से एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत लाभार्थियों को पूरी तरह निःशुल्क रजिस्ट्री (पंजीयन) की सुविधा दी जाएगी।

​इस महाअभियान की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर्स और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई अहम वर्चुअल बैठक में अभियान की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया।

​‘स्वामित्व योजना-2026’ के तहत गांवों में ही होगा काम

बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ के तहत ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इसके लिए सीधे गांवों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही भू-स्वामियों का रिकॉर्ड दर्ज कर प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

​कलेक्टर करेंगे नेतृत्व, बनाई जाएगी माइक्रो प्लानिंग

अभियान को पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए हैं:

  • ​सीधे कलेक्टर की निगरानी: पूरे जिले में अभियान का नेतृत्व स्वयं जिला कलेक्टर करेंगे।
  • ​अधिकारियों की तैनाती: काम को समय पर पूरा करने के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी, जोनल अधिकारी और सेक्टर अधिकारी तैनात किए जाएंगे।
  • ​जनप्रतिनिधियों का साथ: अभियान की जानकारी हर ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जोड़कर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
  • ​जीरो टॉलरेंस: अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि प्रक्रिया के दौरान आमजन से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही या शिकायत सामने नहीं आनी चाहिए।

​आर्थिक रूप से मजबूत होंगे गांव, आसानी से मिलेगा लोन

इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पक्के दस्तावेज और रजिस्ट्री मिलने के बाद ग्रामीणों के पास अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भू-स्वामी अपनी जमीन पर बैंकों से आसानी से ऋण (लोन) ले सकेंगे, जिससे गांवों में स्वरोजगार, कारोबार और विकास को नई गति मिलेगी।

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