मध्यप्रदेश सरकार का किसानों के हक में बड़ा फैसला, मूंग खरीदी की सीमा 25% से बढ़ाकर 60% की; ई-टोकन व्यवस्था स्थगित

भोपाल। राजधानी में किसानों के भारी प्रदर्शन और बढ़ती मांगों के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने मूंग उपार्जन (खरीदी) की सीमा को बढ़ाने के साथ-साथ स्लॉट बुकिंग और खरीदी की अंतिम तारीखों में भी बड़ी राहत दी है। इसके अलावा खाद वितरण में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ई-टोकन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

1. मूंग खरीदी की सीमा में भारी बढ़ोतरी

सरकार ने अब किसानों से ली जाने वाली मूंग की उपज सीमा को 25% से बढ़ाकर सीधे 60% करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से किसानों को अपनी अधिकांश फसल सरकारी केंद्रों पर बेचने की सहूलियत मिलेगी। विशेष रूप से नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों में करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी की जा रही है।

2. स्लॉट बुकिंग और खरीदी की तारीखें बढ़ीं

किसानों की सहूलियत के लिए सरकार ने मूंग उपार्जन की समय-सीमा को 10 दिन और आगे बढ़ा दिया है:

 स्लॉट बुकिंग: अब किसान 30 जुलाई की जगह 10 अगस्त 2026 तक अपनी मूंग खरीदी के लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे।

 मूंग खरीदी की अंतिम तिथि: सरकारी केंद्रों पर मूंग उपार्जन की अंतिम तारीख को भी 10 अगस्त से बढ़ाकर अब 20 अगस्त 2026 कर दिया गया है।

3. खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित

पिछले कुछ समय से खाद वितरण में ई-टोकन व्यवस्था के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।

ई-टोकन की तकनीकी समस्याओं और खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने एक हाईलेवल कमेटी (उच्च स्तरीय समिति) का गठन किया है। इस समिति की जांच कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में होगी। समिति किसानों को आ रही दिक्कतों की पूरी जांच करेगी और इसकी सिफारिशों के आधार पर ही भविष्य में ई-टोकन व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जाएंगे।