मध्य प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस की बड़ी क्रांति: अब 181 हेल्पलाइन पर कॉल कर WhatsApp पर पाएं आय और जाति प्रमाण पत्र

भोपाल/ मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य के नागरिकों को आय (Income Certificate) और जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) बनवाने के लिए लोक सेवा केंद्रों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल और डिजिटल कर दिया है।

अब नागरिक केवल 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने इन जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

क्या है नई प्रक्रिया और यह कैसे काम करेगी?

मोहन सरकार की इस नई पहल के तहत प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और कैशलेस बना दिया गया है:

 181 पर कॉल: आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करना होगा।

 पहचान का सत्यापन: कॉल पर आवेदक को अपनी जानकारी देनी होगी। इसके लिए आवेदक का मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। पहचान का सत्यापन पूरी तरह सुरक्षित तरीके से किया जाएगा।

 24 घंटे में डिलीवरी: आवेदन दर्ज होने के ठीक 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा।

 WhatsApp पर डिजिटल कॉपी: तैयार प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी सीधे आवेदक के रजिस्टर्ड WhatsApp नंबर पर भेज दी जाएगी, जिसे हर जगह कानूनी रूप से मान्य माना जाएगा।

आम जनता को मिलेंगे ये बड़े फायदे

समय और पैसे की बचत: इस व्यवस्था से नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर लगाने और दलालों से मुक्ति मिलेगी, जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

दूरदराज के क्षेत्रों के लिए वरदान: ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को अब छोटे-छोटे कागजातों के लिए जिला या तहसील मुख्यालय नहीं भागना पड़ेगा। उन्हें घर बैठे ही शासन की सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

पारदर्शिता और स्पीड: पूरी प्रक्रिया के डिजिटल होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और काम में तेजी आएगी।