कलेक्टर के कड़े तेवर: सागर में अवैध गतिविधियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 5 नामी होटल और रिसॉर्ट किए गए सील

​सागर।

जिले में मिलावटखोरी, अवैध निर्माण और बिना अनुमति चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के कड़े निर्देश पर राजस्व, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने सागर के रूसल्ला एवं बहेरिया क्षेत्र में संचालित 5 बड़े रिसॉर्ट, होटल और ढाबों पर औचक छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान भारी गंदगी, खाद्य मानकों की अनदेखी और आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों की अनुपस्थिति पाए जाने पर सभी 5 प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

​एसडीएम सागर (राजस्व) रोहित वर्मा, तहसीलदार संदीप तिवारी, नायब तहसीलदार, सीएसपी मकरोनिया और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल ने हाईवे और आसपास के क्षेत्रों में यह व्यापक कार्रवाई की।

​इन 5 प्रतिष्ठानों पर गिरी सीलिंग की गाज

• ​पाथवे रिट्रीट रिज़ॉर्ट (ग्राम रूसल्ला, NH 44): किचन में भारी गंदगी पाई गई और वैध दस्तावेज मौके पर नहीं मिले। यहां से पनीर, चटनी, दाल और मूंगफली के नमूने जांच के लिए भेजे गए।
• ​होटल जलसा एंड रेस्टोरेंट (बहेरिया, मकरोनिया रोड): प्रतिष्ठान के पास वैध खाद्य रजिस्ट्रेशन तक नहीं था। अस्वच्छता के बीच खाद्य सुरक्षा टीम ने अजवाइन, बटर और चिकन के सैंपल लिए।
• ​सत्यम ढाबा रेस्टोरेंट एंड रेसीडेंसी (ग्राम बामोरा): सुरक्षा मानकों और संचालन से संबंधित वैध दस्तावेज नदारद मिले। टीम ने पनीर और तुअर दाल के नमूने सील किए।
• ​सुरुचि होटल (ग्राम रूसल्ला) एवं हाईवे हब (ग्राम बहेरिया): दोनों ही संस्थानों में राजस्व नियमों, सुरक्षा मानकों और स्वच्छता की गंभीर अनदेखी पाए जाने पर इन्हें भी सील कर दिया गया।

​बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों के हो रहा था संचालन

​जांच के दौरान पाया गया कि इन सभी संस्थानों के पास न तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire NOC) था और न ही स्वीकृत भवन निर्माण अनुमति। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अनुमति, भूमि का व्यावसायिक उपयोग (Diversion) आदेश और नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) का स्वीकृत ले-आउट भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया।

​प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्त लहजे में कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य नमूनों की लैब जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राजस्व के सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।