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रविवार स्पेशल पड़ताल: खजाने पर 4.40 लाख करोड़ का बोझ, हर माथे पर ₹50,000 का कर्जा—क्या ‘रेवड़ियों’ के शोर में उड़ गई विकास की धूल?

​"लोकलुभावन राजनीति और प्रत्यक्ष नकद ट्रांसफर (DBT) वाली योजनाएं किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे वेंटिलेटर पर धकेल देती हैं। जब सरकारी खजाने की वास्तविक कमाई का बड़ा हिस्सा…

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