रायसेन में तृतीय नेशनल लोक अदालत संपन्न: 3796 मामलों का हुआ निराकरण, 14.70 करोड़ रुपये से अधिक की समझौता राशि तय

​रायसेन: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली और म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार, 12 सितम्बर 2026 को जिला मुख्यालय रायसेन सहित सभी तहसील न्यायालयों में वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में कुल 3796 मामलों का आपसी सुलह और सहमति से निपटारा किया गया, जिसमें 14,70,38,594 रुपये की समझौता राशि निर्धारित हुई। इससे 4,930 लोगों को सीधा लाभ मिला।

​दीप प्रज्वलन कर हुआ शुभारंभ

जिला मुख्यालय रायसेन में कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सोहाने द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई।

​23 खंडपीठों ने किया मामलों का निपटारा

आपसी विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जिले भर में कुल 23 खंडपीठों का गठन किया गया था। इनमें जिला न्यायालय में 6 और तहसील न्यायालयों में 17 खंडपीठें शामिल थीं। इन खंडपीठों के माध्यम से न्यायालयों में लंबित 707 प्रकरणों और 3,089 प्री-लिटिगेशन (मुकदमे से पहले के) मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।

​न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता रहे उपस्थित

कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश (कुटुम्ब न्यायालय) श्री अरविन्द जैन, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री सुनील कुमार शौक, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री महेश कुमार माली, तृतीय जिला न्यायाधीश श्री कमलेश कुमार इटावदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अजय कुमार यदु और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती हर्षिनी यादव उपस्थित रहीं। इसके साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना, श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी, श्री संचित अस्थाना, प्रशिक्षु न्यायाधीश श्री गृजेश सिंह बघेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री बीएम सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री संघर्ष शर्मा सहित विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीएसएनएल, बैंकों के अधिकारी, अधिवक्ता और पक्षकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे।