मुख्य सचिव अनुराग जैन का कलेक्टर्स को निर्देश: हर जिला बनाए अपनी अर्थव्यवस्था, अपराधियों पर हो सख्त कार्रवाई

भोपाल।मध्य प्रदेश:

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों (SP) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में डीजीपी श्री कैलाश मकवाना समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हर जिला अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खुद पहल करे। उन्होंने आम जनता से जुड़े मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और माफियाओं पर सख्त एक्शन लेने पर जोर दिया।

1. सुशासन और जन-समस्याओं का त्वरित निराकरण

 समय-सीमा का ध्यान: जमीन के नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के मामले तय समय के अंदर सुलझाए जाएं।

 सीएम हेल्पलाइन: सीएम हेल्पलाइन की 100% शिकायतों को अटेंड किया जाए। खासकर पीने के पानी (पेयजल) की शिकायतों को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाए।

 मानवीय दृष्टिकोण: जनसुनवाई में आने वाले लोगों की समस्याएं अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनें और उनका संतुष्टिपूर्ण हल निकालें।

2. अपराधियों और माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस

 अवैध खनन पर एक्शन: अवैध खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई वाहन बिना नंबर प्लेट या टूटी-फूटी नंबर प्लेट के अवैध परिवहन करते मिलता है, तो उसे जब्त कर तुरंत नीलाम किया जाए।

 ड्रग फ्री जोन: डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि स्कूल और कॉलेजों के आसपास के इलाकों को पूरी तरह ‘ड्रग फ्री जोन’ बनाया जाए।

 त्वरित न्याय: पॉक्सो (POCSO) एक्ट और विस्फोटकों से जुड़े मामलों में तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए।

3. किसानों के लिए अहम फैसले

 1 सप्ताह में भुगतान: खरीदे गए गेहूं का 100% भुगतान किसानों को हर हाल में 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाए।

 गेहूं का सुरक्षित भंडारण: अगले 1-2 दिनों में बारिश की आशंका को देखते हुए खरीदे गए गेहूं को तुरंत सुरक्षित गोदामों तक पहुंचाया जाए।

 ई-विकास पोर्टल: किसानों को खाद और बीज के लिए लाइन में न लगना पड़े, इसके लिए वितरण ‘ई-विकास पोर्टल’ के जरिए किया जाए।

 पराली (नरवाई) प्रबंधन: खेत में नरवाई जलाने से रोकने के लिए किसानों को इसके नुकसान और लाभकारी उपायों के प्रति जागरूक किया जाए।

4. जिला अर्थव्यवस्था और औद्योगीकरण

 कृषि का योगदान बढ़ा: राज्य की GSDP में कृषि और उद्यानिकी का योगदान 37% से बढ़कर 43% हो गया है। इसे और बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएं।

 एक जिला-एक उत्पाद (ODOP): इस योजना के तहत जिलों को अपना दूसरा उत्पाद भी चुनना होगा।

 नए उद्योग: प्रदेश की बची हुई 58 विधानसभाओं में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराई जाए।

5. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

 सड़क सुरक्षा: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ‘राहवीर’ और ‘राहत’ योजना का संवेदनशीलता से पालन हो। दुर्घटना वाले ‘ब्लैक स्पॉट’ तुरंत सुधारे जाएं।

 जल संरक्षण: ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के काम 21 जून से पहले पूरे कर लिए जाएं।

 समाधान समारोह: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 21, 22 और 23 अगस्त को अदालती मामलों को सुलझाने के लिए विशेष ‘समाधान समारोह’ आयोजित किया जाएगा।