मध्य प्रदेश के किसानों की उपज पहुंचेगी दुबई: CM डॉ. मोहन यादव की चोइथराम ग्रुप के साथ अहम बैठक, वेयरहाउसिंग और कोल्ड-चेन में होगा बड़ा निवेश

​भोपाल/दुबई:

मध्य प्रदेश के कृषि और खाद्य उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने और राज्य के लॉजिस्टिक्स ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दुबई प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित चोइथराम समूह (Choithrams Group) के अध्यक्ष श्री एल.टी. पगरानी के साथ उच्च स्तरीय ‘वन-टू-वन’ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के प्रमुख शहरों में सुपरमार्केट, आधुनिक वेयरहाउसिंग और कोल्ड-चेन नेटवर्क स्थापित करने को लेकर सहमति बनी है।

​अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोल्ड-स्टोरेज और वेयरहाउस होंगे तैयार

​मध्य प्रदेश देश में दलहन, तिलहन, गेहूं और कई बागवानी फसलों का प्रमुख उत्पादक है। हालांकि, आधुनिक कोल्ड-स्टोरेज और तापमान-नियंत्रित सप्लाई चेन की कमी के कारण अक्सर किसानों को फल-सब्जियों के उचित दाम नहीं मिल पाते या उपज खराब हो जाती है।

​चोइथराम समूह के साथ हुई इस चर्चा के बाद राज्य में अत्याधुनिक वितरण केंद्र (Distribution Hubs), तापमान-नियंत्रित वेयरहाउस और रेफ्रिजरेटेड सप्लाई नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे न केवल भंडारण की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि उपज की गुणवत्ता भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षित रहेगी।

​किसानों से होगी सीधी खरीद, खाड़ी देशों में होगा निर्यात

​इस साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश के स्थानीय किसानों और कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) को मिलेगा। योजना के तहत:

• ​सीधी खरीद: चोइथराम समूह स्थानीय किसानों से सीधे फल, सब्जियां, अनाज और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद खरीदेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।
• ​वैश्विक बाजार तक पहुंच: इन उत्पादों को चोइथराम के खाड़ी देशों (UAE और मिडिल ईस्ट) में फैले विशाल सुपरमार्केट नेटवर्क के जरिए सीधे बेचा जाएगा।
• ​प्रमुख शहरों में सुपरमार्केट्स: समूह मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों (इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर) में अपने आधुनिक रिटेल स्टोर्स और सुपरमार्केट्स भी शुरू करेगा।

​GIS 2027 के लिए दिया आमंत्रण

​मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री एल.टी. पगरानी को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS 2027) में सहभागिता के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। इस समिट के दौरान परियोजना के निवेश आंकड़ों और औपचारिक एमओयू (MoU) को अंतिम रूप दिया जाएगा।

​बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश को देश का लॉजिस्टिक्स और फूड-प्रोसेसिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक कंपनियों के साथ इस तरह के जुड़ाव से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा।