इंटरनेट पर वायरल ‘अमेरिकी नागरिक’ की गिरफ्तारी और रिहाई की पूरी इनसाइड स्टोरी: क्या वाकई सरकार पर था कोई दबाव?

​सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने एक कथित “अमेरिकी आतंकवादी” को छोड़ दिया। राजनीतिक हलकों और इंटरनेट पर इस मामले को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या था, गिरफ्तारी क्यों हुई थी और अदालत से राहत मिलने के पीछे के असली कानूनी कारण क्या हैं।

​1. कौन है यह अमेरिकी नागरिक और क्या था मामला?

​मामले का मुख्य पात्र मैथ्यू वैनडाइक (Matthew Aaron VanDyke) है, जो खुद को एक पूर्व डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और सुरक्षा सलाहकार बताता है।

​साल 2026 की शुरुआत में भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने मैथ्यू और उसके साथ 6 यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लिया था।

​शुरुआती आरोप क्या थे?

• ​सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि यह ग्रुप अत्याधुनिक ड्रोन और कुछ तकनीकी उपकरण अवैध तरीके से भारत के रास्ते म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय विद्रोही गुटों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था।
• ​उन पर पूर्वोत्तर सीमा के पास विद्रोही संगठनों को ड्रोन संचालन और ट्रेनिंग देने के नेटवर्क से जुड़े होने का भी शक था।
• ​मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA ने शुरुआत में देश के सबसे सख्त आतंकवाद-रोधी कानून UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया था।

​2. फिर अदालत से जमानत कैसे मिली?

​सोशल मीडिया पर इसे सरकार द्वारा सीधे “छोड़ दिया जाना” बताया जा रहा है, जबकि कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह अलग रही:

• ​चार्जशीट में आतंकी धाराओं का न होना: जांच आगे बढ़ने के बाद, जब NIA ने अदालत में अपनी फाइनल चार्जशीट दाखिल की, तो उसमें UAPA की धाराएं बरकरार नहीं रखी जा सकीं। एजेंसी के पास शुरुआती आतंकी साजिश को साबित करने के लिए तय कानूनी मानकों के तहत पर्याप्त दस्तावेजी सबूत नहीं मिले।
• ​डिफ़ॉल्ट बेल (Default Bail): भारतीय कानून (CrPC/BNSS) के तहत, अगर तय समयसीमा के भीतर किसी गंभीर आतंकी अपराध के ठोस सबूतों के साथ चार्जशीट पेश नहीं होती, तो आरोपी को कानूनी तौर पर ‘डिफ़ॉल्ट जमानत’ पाने का अधिकार मिल जाता है।
• ​अदालती आदेश: दिल्ली की विशेष अदालत ने कानूनी प्रावधानों के तहत ही सितंबर 2026 में मैथ्यू वैनडाइक को नियमित कानूनी शर्तों के साथ जमानत दी और देश लौटने की प्रक्रिया की अनुमति दी।

​3. क्या वाकई सरकार किसी विदेशी दबाव में थी?

​सोशल मीडिया पर विपक्ष और कई पेजों का आरोप है कि अमेरिकी कूटनीतिक दबाव के चलते केंद्र सरकार ने ढिलाई बरती। वहीं सरकारी और कानूनी जानकारों का पक्ष बिल्कुल अलग है:

• ​कानूनी प्रक्रिया बनाम कूटनीतिक दखल: गृह मंत्रालय और जांच से जुड़े सूत्रों का स्पष्ट कहना है कि यह फैसला किसी राजनीतिक या विदेशी दबाव में नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से अदालती प्रक्रिया और सबूतों के अभाव के आधार पर हुआ है। जब किसी विदेशी नागरिक पर यूएपीए जैसी धाराएं कानूनी कसौटी पर नहीं टिकतीं, तो अदालत उसे अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रख सकती।
• ​कॉन्सुलर एक्सेस का सामान्य नियम: जब भी किसी विदेशी नागरिक को किसी देश में गिरफ्तार किया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत संबंधित देश का दूतावास कानूनी मदद और कॉन्सुलर एक्सेस मांगता है। अमेरिका ने भी अपने नागरिक के लिए सामान्य कानूनी प्रक्रिया और मानवाधिकारों की पैरवी की थी, जिसे सोशल मीडिया पर ‘दबाव’ का नाम दिया जा रहा है।
• ​विपक्षी सवाल: आलोचकों का तर्क है कि जब घरेलू मामलों में यूएपीए के तहत लंबे समय तक जमानत नहीं मिलती, तो एक विदेशी नागरिक के मामले में जांच एजेंसी समय पर ठोस सबूत जुटाने में नाकाम क्यों रही।