भोपाल, 18 फरवरी 2026.

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आज विधानसभा में एक नई परंपरा की शुरुआत की है. राज्य के इतिहास में पहली बार ‘पेपरलेस’ यानी डिजिटल बजट (Digital Budget) पेश किया गया. बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से हुई.

इसके तुरंत बाद, उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने टैबलेट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन के पटल पर रखा. यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ विजन के अनुरूप उठाया गया है.

बजट के मुख्य बिंदु:

इस बार के बजट में सरकार का पूरा फोकस ‘आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश’ पर है. सूत्रों के अनुसार, बजट में किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और उज्जैन में होने वाले आगामी ‘सिंहस्थ 2028’ (Simhastha 2028) के लिए बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके अलावा, युवाओं के लिए रोजगार और महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर भी जोर दिया गया है.

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