तमिलनाडु: CM विजय की नई सरकार का पहला बड़ा विवाद! सिर्फ 6 घंटे में टेंडर जारी कर फंसी सरकार, बवाल मचने पर करना पड़ा रद्द

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की नई सरकार एक टेंडर को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांचीपुरम में पानी की टंकी बनाने का टेंडर सुबह निकला और शाम को बवाल मचने के बाद रद्द भी करना पड़ा। जानिए क्या है पूरा मामला।

तमिलनाडु में राजनीति का नया सफर शुरू करने वाले मुख्यमंत्री विजय (TVK चीफ) की सरकार को अपने शुरुआती दिनों में ही एक बड़े प्रशासनिक विवाद का सामना करना पड़ा है। कांचीपुरम जिले में एक पानी की टंकी के निर्माण के लिए जारी किए गए टेंडर पर ऐसा बवाल मचा कि सरकार को कुछ ही घंटों में बैकफुट पर आना पड़ा और टेंडर रद्द कर दिया गया।

क्या था पूरा मामला?

कांचीपुरम जिले के करप्पेट्टई गांव में 30,000 लीटर क्षमता का एक ओवरहेड वाटर टैंक (पानी की टंकी) बनाया जाना था। ग्रामीण विकास विभाग ने इस प्रोजेक्ट के लिए 16.83 लाख रुपये का टेंडर निकाला। लेकिन विवाद इस टेंडर की रकम पर नहीं, बल्कि इसकी टाइमिंग पर हुआ।

अधिकारियों ने इस टेंडर को भरने के लिए ठेकेदारों को केवल 6 घंटे का समय दिया। टेंडर सुबह 9 बजे जारी किया गया और इसे जमा करने की आखिरी समय सीमा उसी दिन दोपहर 3 बजे रखी गई। इसके बाद शाम 4 बजे बोलियां (bids) खोली जानी थीं।

विपक्ष ने लगाया ‘फिक्सिंग’ का आरोप

टेंडर की यह अजीबोगरीब टाइमिंग देखकर मुख्य विपक्षी पार्टी DMK और अन्य संगठनों ने तुरंत सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का आरोप था कि इतनी जल्दी टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का सीधा मतलब है कि यह टेंडर किसी चहेते ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए पहले से ही ‘सेट’ किया गया था। आम तौर पर टेंडर भरने के लिए कई दिनों का समय दिया जाता है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

सोशल मीडिया पर किरकिरी और टेंडर रद्द

जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में वायरल हुई, नई सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। मामला तूल पकड़ता देख और भारी आलोचना के बाद, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। उसी दिन शाम को “प्रशासनिक कारणों” का हवाला देते हुए इस टेंडर को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया।

राजनीतिक मायने:

मुख्यमंत्री विजय ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा है और उनकी पार्टी ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में यह विवाद उनके विरोधियों को एक बड़ा मुद्दा दे गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और अधिकारियों पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं।