दीदी ममता बैनर्जी का ईद पर दिया गया भाषण बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा, BJP बोली- “यह साफ तौर पर तुष्टिकरण है”

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 21 मार्च 2026 को कोलकाता के रेड रोड पर दिया गया ईद का भाषण अब एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। नमाज़ के इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार, BJP और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उनके एक बयान को लेकर विपक्ष ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बंगाल की राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है।

क्या है वह विवादित बयान?

मंच से बोलते हुए ममता बनर्जी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, “जो लोग बंगाल को निशाना बनाते हैं और यहां के लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, वे जहन्नुम (नरक) में जाएं।” इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है।

ममता बनर्जी के भाषण की 4 सबसे बड़ी बातें:

1. PM मोदी पर सीधा हमला: ममता ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वह विदेश जाकर वहां के नेताओं को गले लगाते हैं, लेकिन भारत आकर हिंदू-मुस्लिम की बात करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को ही ‘सबसे बड़ा घुसपैठिया’ बता दिया।

2. वोटर लिस्ट से नाम कटने का मुद्दा: उन्होंने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी का भी वोट देने का अधिकार छिनने नहीं देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े।

3. “BJP हटाओ, देश बचाओ”: मुख्यमंत्री ने धार्मिक मंच से यह राजनीतिक नारा भी दिया और चुनाव आयोग पर राज्य के प्रशासन को अपने कंट्रोल में लेने का आरोप लगाया।

4. शायरी से जोश भरने की कोशिश: अपने भाषण को दमदार बनाने के लिए उन्होंने “सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है…” जैसी देशभक्ति लाइन का भी इस्तेमाल किया।

BJP ने किया तीखा पलटवार

ममता बनर्जी के इस भाषण के बाद BJP ने भी आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। BJP नेताओं का कहना है कि ईद जैसे पवित्र और धार्मिक मंच का इस्तेमाल राजनीति और भड़काऊ भाषण के लिए करना पूरी तरह गलत है। BJP ने इसे ‘वोट बैंक की राजनीति’ और मुस्लिम ‘तुष्टिकरण’ करार दिया है।

क्या सच में यह बयान हिंदू विरोधी है?

अगर भाषण के सीधे शब्दों को देखा जाए, तो इसमें किसी भी धर्म (हिंदू या अन्य) के खिलाफ सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ममता बनर्जी का पूरा निशाना अपनी विरोधी पार्टी BJP और केंद्र सरकार पर था। हालांकि, 2026 के चुनावी माहौल के कारण इसे धार्मिक रंग देकर राजनीतिक फायदे और नुकसान के चश्मे से देखा जा रहा है।