राजस्व मामलों में लापरवाही पर सख्त हुए कलेक्टर, अवैध कॉलोनियों पर भी चलेगा डंडा

​भोपाल:

जिले में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे जरूरी राजस्व मामलों के निपटारे में देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि आम जनता के काम में किसी भी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम को नियमित रूप से तहसील दफ्तरों का दौरा करने और फाइलों को तय समय के भीतर निपटाने का आदेश दिया है।

• ​लापरवाह पटवारियों पर गिरेगी गाज: अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का समय पर पालन न करने वाले पटवारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बिना किसी ठोस वजह के किसी भी आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकेगा।
• ​समय पर सेवा न मिलने पर हर्जाना: लोक सेवा गारंटी के तहत आने वाले आवेदनों का निपटारा समय-सीमा में करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी और प्रभावित नागरिक को हर्जाना (क्षतिपूर्ति) दिया जाएगा।
• ​अवैध कॉलोनियों पर सख्त नजर: जिले में अवैध कॉलोनियों की जांच के लिए राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीमें बनेंगी। यह दल मौके पर जाकर जांच करेगा और अवैध निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
• ​महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण: जिले के विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण (भू-अर्जन) का काम समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

​बैठक में आरसीएमएस (RCMS) पोर्टल पर लंबित पड़े अविवादित नामांतरण और सीमांकन के मामलों पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और अगली बैठक से पहले सारा बैकलॉग खत्म करने का अल्टीमेटम दिया। इस समीक्षा बैठक में जिले के सभी अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे।