तिरुवनंतपुरम:

लगातार बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के बीच केरल की वामपंथी सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में सीधे 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला राज्य के कर्मचारियों के लिए किसी दीवाली या ओणम के तोहफे से कम नहीं है।

25% से बढ़कर 35% हुआ DA:

इस नई घोषणा के बाद, केरल में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 25% से बढ़कर 35% हो गया है। नई दरें पिछले महीने से एरियर के साथ लागू मानी जाएंगी। कर्मचारी यूनियनें पिछले काफी समय से वेतन विसंगतियों और बढ़ते जीवन स्तर की लागत (Cost of Living) का हवाला देकर DA बढ़ाने की मांग कर रही थीं। सरकार के इस कदम का सभी यूनियनों ने स्वागत किया है।

खजाने पर पड़ेगा बोझ:

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बड़े ऐलान से राज्य के सरकारी खजाने पर हर साल हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि, सरकार का तर्क है कि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ेगी, जिससे बाजार में नकदी का प्रवाह तेज होगा और अंततः राज्य की अर्थव्यवस्था को ही फायदा मिलेगा। आगामी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भी इसे सरकार का एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

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